चंडीगढ़: राज्य आयुक्त दिव्यांगजन (एससीपीडी), यूटी चंडीगढ़ की पहल पर आज एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दिव्यांगजनों (PwDs) के लिए वित्तीय समावेशन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना था। यह कार्यशाला सरकारी बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान (GRIID), सेक्टर-31सी, चंडीगढ़ में आयोजित की गई, जिसमें 100 से अधिक दिव्यांगजन, उनके माता-पिता, अभिभावक और दिव्यांगजनों के साथ कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
वित्तीय समावेशन पर फोकस
कार्यशाला की शुरुआत में राज्य आयुक्त माधवी कटारिया, आईएएस (सेवानिवृत्त) ने वित्तीय स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, “इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों की आर्थिक निर्भरता को कम करना, उद्यमिता को प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक निर्णयों में सक्रिय भागीदार बनाना है।” उन्होंने बताया कि सरकार की विभिन्न योजनाओं, कौशल विकास प्रशिक्षण और ऋण सहायता के माध्यम से दिव्यांगजनों और उनके परिवारों को सशक्त बनाया जा सकता है।
समस्याएं और समाधान
एक बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के माता-पिता ने अपनी बात रखते हुए कहा कि बैंकों में सुलभ बुनियादी ढांचे की कमी, डिजिटल प्लेटफॉर्म की अनुपलब्धता, जटिल प्रक्रियाएं और सूचनाओं की कमी दिव्यांगजनों के लिए वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में बड़ी बाधाएं हैं। इस कार्यशाला ने इन सभी समस्याओं पर चर्चा कर समाधान प्रस्तुत किया।
एक एनजीओ प्रतिनिधि ने कहा, “वित्तीय समावेशन केवल आर्थिक पहलू नहीं, बल्कि सामाजिक समावेश और आत्म-सम्मान की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।”
योजनाओं की जानकारी और प्रशिक्षण
कार्यशाला में कई विभागों और संस्थानों ने भाग लिया और निम्न विषयों पर जानकारी दी:
- पंजाब नेशनल बैंक (अग्रणी बैंक): पीएम मुद्रा योजना की तीनों श्रेणियों (शिशु, किशोर, तरुण) पर विस्तृत जानकारी दी गई।
- उद्योग एवं वाणिज्य विभाग: पीएम रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में बताया, जो सूक्ष्म उद्यमिता और आधुनिक उपकरणों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।
- चंडीगढ़ बाल एवं महिला विकास निगम: राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त विकास निगम (एनएचएफडीसी) के तहत ऋण के लिए चैनलाइजिंग एजेंसी की भूमिका निभा रहा है। उन्होंने आशा किरण भवन, सेक्टर 46 में चल रहे व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सहायक उपकरण वितरण केंद्र की जानकारी भी दी।
- समाज कल्याण विभाग: दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाएं जैसे पेंशन, स्कूटर-पेट्रोल सब्सिडी, बेरोजगारी भत्ता, यूडीआईडी कार्ड आदि की जानकारी दी।
