भरत अग्रवाल, चंडीगढ़ दिनभर: देश के सैनिकों और उनके परिवारों को सशक्त बनाने और उन्हें न्यायिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) द्वारा एक नई योजना, ‘वीर परिवार सहायता योजना 2025’ की शुरुआत की जा रही है। इस योजना का उद्घाटन आगामी क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान 26 और 27 जुलाई 2025 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में किया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत सेवा में कार्यरत सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों को नि:शुल्क एवं सक्षम कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए देशभर में केंद्रीय सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड तथा राज्य सैनिक बोर्ड के सहयोग से विशेष कानूनी सेवा क्लीनिक स्थापित किए जाएंगे। ये क्लीनिक रक्षा मंत्रालय के अधीन पूर्व सैनिक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित होंगे। इन क्लीनिकों के माध्यम से लाभार्थी NALSA के प्रशिक्षित विधिक सहायता वकीलों के राष्ट्रीय नेटवर्क से सीधे जुड़ सकेंगे, जिससे उन्हें तेज़, सुगम और प्रभावी कानूनी सहायता प्राप्त होगी।
इस ऐतिहासिक अवसर पर देश के कई प्रमुख न्यायिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे, जिनमें भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति सुर्या कांत, राज्य विधिक सेवा
प्राधिकरण, चंडीगढ़ के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल, तथा सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों के अन्य माननीय न्यायाधीश शामिल होंगे।
इस आयोजन के दौरान, राज्य सैनिक बोर्ड और जिला सैनिक बोर्ड में स्थापित नए कानूनी सेवा क्लीनिकों का वर्चुअल उद्घाटन भी माननीय न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण अवसर को ध्यान में रखते हुए, संबंधित सभी अधिकारियों से अनुरोध किया गया है कि वे इस योजना का स्थानीय प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
