Thursday, August 14, 2025

पंजाब में इंडस्ट्री शुरू करना हुआ आसान: अब सिर्फ 45 दिन में मिलेंगी सभी मंजूरियां, सीएम मान और केजरीवाल ने किया फास्ट ट्रैक पोर्टल लॉन्च

पंजाब सरकार ने राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज मोहाली में “फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल” का शुभारंभ किया। यह पोर्टल उद्योग लगाने वालों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां से देश के किसी भी कोने से बैठकर निवेशक आवेदन कर सकते हैं और सिर्फ 45 दिन के भीतर उन्हें सभी जरूरी मंजूरियां मिल जाएंगी।

इस पोर्टल की मदद से अब इंडस्ट्री लगाने की प्रक्रिया और भी आसान, पारदर्शी और तेज हो जाएगी। कार्यक्रम के दौरान सीएम मान ने कहा कि पंजाब अब निवेश के लिए देश में सबसे आसान राज्य बन चुका है। निवेशकों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

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क्या है फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल?

फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल एक ऑनलाइन सुविधा है, जिसके माध्यम से उद्योग लगाने के लिए ज़रूरी सभी विभागों की मंजूरी एक ही जगह से मिलेगी। इसमें ज़मीन की मंजूरी, बिजली कनेक्शन, पर्यावरण क्लीयरेंस, श्रम विभाग की अनुमति, फायर एनओसी आदि शामिल हैं। पंजाब सरकार का दावा है कि इस डिजिटल पोर्टल से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगेगी। अब यह पूरी प्रक्रिया सिर्फ 45 दिन में पूरी होगी, जबकि पहले इसमें महीनों लग जाते थे।

अब तक 88 हजार करोड़ का निवेश

सीएम भगवंत मान ने बताया कि आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद पंजाब में अब तक लगभग 88,000 करोड़ रुपए का निवेश हो चुका है। इससे राज्य में करीब 4 लाख लोगों को रोजगार मिला है। सरकार ने नई लॉजिस्टिक्स नीति, लॉजिस्टिक्स पार्क नीति, ग्रीन स्टांप पेपर और सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किए हैं ताकि राज्य में कारोबार शुरू करना आसान और सुविधाजनक बनाया जा सके।

इंडस्ट्री के लिए सरकार का नया सिस्टम

पंजाब सरकार ने पहले ही ‘इन्वेस्ट पंजाब’ नाम से एक अलग विभाग बनाया है, जो इंडस्ट्री लगाने वालों की मदद करता है। इस विभाग के माध्यम से ज़मीन की पहचान, मंजूरियां और रजिस्ट्री की सुविधा पहले ही ऑफलाइन उपलब्ध थी। अब इस फास्ट ट्रैक पोर्टल से यह सारी सुविधा ऑनलाइन हो गई है। सीएम मान ने कहा कि यह पोर्टल पंजाब के युवाओं के लिए रोज़गार के नए रास्ते खोलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगा।

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