हरियाणा सरकार अब यूट्यूब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी कड़ा रुख अपनाने जा रही है। राज्य में कुछ यूट्यूबरों के पाकिस्तान समर्थित गतिविधियों में शामिल होने के मामले सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस दिशा में एक ठोस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर (SOP) तैयार किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों।
मंगलवार को चंडीगढ़ में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में हाल ही में पकड़ी गई पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा समेत अन्य मामलों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि पाकिस्तान से किसी भी तरह जुड़े यूट्यूब चैनलों पर विशेष नजर रखी जाए और उनका पूरा डेटा खंगाला जाए।
बैठक के बाद प्रदेश की अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) डॉ. सुमिता मिश्रा ने जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अब ऐसे यूट्यूब चैनलों की सूची तैयार कर रही है, जो या तो पाकिस्तान का गुणगान कर रहे हैं या उसकी नीतियों का समर्थन कर यहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए विशेष सोशल मीडिया सेल का गठन किया गया है, जो ऐसे कंटेंट और यूट्यूब चैनलों पर लगातार नजर रखेगा।
सरकार का फोकस उन यूट्यूब चैनलों पर रहेगा, जो पाकिस्तान जाकर वहां के पक्ष में वीडियो बना रहे हैं या फिर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। इसके अलावा, जो यूट्यूबर केवल देश की आलोचना कर नकारात्मकता फैला रहे हैं, उन्हें भी कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा।
इस बैठक में जिलों की कानून व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि अब जिला स्तर पर एसपी और डीसी के बीच समन्वय को और मजबूत किया जाएगा। दोनों अधिकारियों को बराबर जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वे मिलकर जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखें।
ज्योति मल्होत्रा के मामले पर जब सवाल किया गया, तो गृह सचिव सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह कोई इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था। उन्होंने बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हर किसी को आने-जाने की आजादी है। ज्योति के पास कानूनी दस्तावेज थे और उसने इन्हीं के आधार पर यात्रा की थी। हालांकि, कुछ बातें समय के साथ सामने आती हैं।
राज्य सरकार अब हरियाणा के लोकल यूट्यूब कलाकारों के साथ भी बैठक करने जा रही है ताकि उन्हें सकारात्मक और राष्ट्रहित में कंटेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। सरकार का मकसद डिजिटल स्पेस को देशहित में उपयोग करना है और देश विरोधी तत्वों पर लगाम लगाना है।
