पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ बैठक की। इस बैठक में ग्रामीण विकास निधि (RDF) के बकाये, आढ़तियों के कमीशन और खाद्यान्न परिवहन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम भगवंत मान ने कहा कि वे भीख नहीं मांग रहे हैं, बल्कि पंजाब का हक मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों की गलतियों की सजा पंजाब को नहीं मिलनी चाहिए।
बैठक के दौरान सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि यदि केंद्र सरकार RDF की पूरी राशि एक साथ नहीं दे सकती, तो इसे किश्तों में जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पहले पंजाब को एक्ट बनाने की सलाह दी थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरा कर दिया है। इसके बावजूद पंजाब को फंड नहीं मिल रहा, जो अन्यायपूर्ण है। बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दो दिन के भीतर इस मुद्दे पर जवाब देने का आश्वासन दिया।
बैठक में धान उठाव (लिफ्टिंग) की प्रक्रिया को तेज करने पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल से गेहूं की आवक भी शुरू हो जाएगी, ऐसे में केंद्र को पंजाब के गोदामों से जल्द से जल्द धान उठवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने मंडियों में सेवा देने वाले आढ़तियों के कमीशन में बढ़ोतरी की मांग भी रखी।
इस बैठक के दौरान जिन अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, उनमें प्रमुख रूप से आढ़तियों के कमीशन को बढ़ाने पर विचार, चावल के भंडारण की आवश्यकता, धान की लिफ्टिंग प्रक्रिया में तेजी और ग्रामीण विकास निधि (RDF) की किस्तों में भुगतान की मांग शामिल थी। पंजाब सरकार ने RDF के भुगतान को लेकर अपना पक्ष मजबूती से रखा और केंद्र सरकार से जल्द निर्णय लेने की अपील की।
